शासन से ‘उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी’ नाम से परिभाषा की मांग

उत्तराखंड निर्माण सेनानी परिषद ने उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानियों को लोकतंत्र सेनानियों की तर्ज पर एक समान बीस हजार रुपये मासिक पेंशन देने की मांग की। आंदोलनकारियों ने एसडीएम तुषार सैनी के माध्यम से तीन सूत्रीय मांगपत्र सीएम को भेजा। गुरुवार को राज्य निर्माण सेनानी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर भाटिया के नेतृत्व में राज्य आंदोलनकारियों ने तहसील पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को भेजे ज्ञापन में राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी नाम से शासन द्वारा परिभाषित करने, आपातकाल के दौरान जेल गए उत्तराखंड के लोकतंत्र सेनानियों की तर्ज पर राज्य निर्माण सेनानियों को भी एक समान बीस हजार रुपये मासिक पेंशन देने एवं उत्तराखंड राज्य के बाहर व अंदर बने सरकारी गेस्ट हाउसों में राज्य निर्माण सेनानियों के लिए ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था करने की मांग की।

राज्य निर्माण सेनानियों ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री उनकी तीन सूत्रीय मांगों को राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर 2025 तक पूर्ण करेंगे। इस दौरान राज कपूर, महेश चंद, जीवन चंद्र भट्ट, कमला देवी, संजय भट्ट, देवेंद्र भट्ट, नारायन दत्त, मनोज कुमार ओली, नवीन चंद, लक्ष्मी मेहता, आदेश भटनागर, दिनेश भट्ट, होशियार सिंह जेठी, दुर्गा सिंह सामंत, रमेश चंद्र कोठारी, गिरीश चंद्र पांडेय, खलीक अहमद आदि मौजूद रहे।

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