संजू पुरोहित (संपादक)
एकेश्वर ब्लॉक के सिरोली गांव में गुलदार ने एक व्यक्ति को अपना निवाला बना लिया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।
सिरोली गांव निवासी पूरण सिंह (उम्र 54 वर्ष) अपने दैनिक कार्य से गांव वापस आ रहा था, तभी अचानक झाड़ियों में छिपे गुलदार ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही समाजसेवी कविंद्र इसटवाल मौके पर पहुंचे और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है, पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्र में गुलदार के हमले आम हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि प्रशासन इसे गंभीरता से ले और गुलदार को आदमखोर घोषित किया जाए।
घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुलदार को आदमखोर घोषित करने तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। वही डीएफओ पौड़ी स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि यह घटना की सूचना मिली है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया था। घटना के बाद क्षेत्र में पिंजरा, ट्रैप कैमरे और गश्त तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को गुलदार को आदमखोर घोषित करने के लिए अवगत करा दिया गया है।
हरिद्वार भूमि घोटालाः दो आईएएस और एक पीसीएस अफसर निलंबित
देहरादून। हरिद्वार के बहुचर्चित जमीन घोटाले में धामी सरकार ने डीएम कर्मेंद्र सिंह और आईएएस वरुण चौधरी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पीसीएस अजयवीर भी निलंबित कर दिए गए हैं। इस संबध में की गयी जांच में पाया गया कि जमीन खरीदने में इन अफसरों द्वारा अनदेखी और लापरवाही की गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में हुए 2 हेक्टेयर से ज्यादा के भूमि खरीद घोटाले में जिलाधिकारी पर गाज गिर गई है। शहरी विकास विभाग ने प्रारंभिक जांच के लिए आईएएस रणवीर सिंह चौहान को जांच अधिकारी बनाया था। जांच अधिकारी ने अपनी जांच में हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह जो नगर निगम के प्रशासन भी थे, उनको अपने पदीय दायित्वों की अनदेखी करने, प्रशासक के रूप में भूमि की अनुमति प्रदान करते हुए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने और नगर निगम के हितों को ध्यान में नहीं रखने, शासनादेशों की अनदेखी करने एवं नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन करने का प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया है।
इसके बाद उनके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्यपाल की ओर से आईएएस कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ अनुशासनिक/कार्रवाई करने की स्वीकृति भी दे दी गई है। आईएएस वरुण चौधरी और पीसीसीए अजयवीर भी निलंबितरू इसके साथ ही एक और आईएएस वरुण चौधरी को भी इस मामले में सस्पेंड किया गया है। तीसरे अधिकारी के रूप में पीसीएस अधिकारी अजयवीर का निलंबन हुआ। इस तरह एक साथ तीन प्रशासनिक अफसरों पर हरिद्वार जमीन खरीद घोटाले में गाज गिरी है। हरिद्वार जनपद के ग्राम सराय में नगर निगम ने 2.3070 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। नगर आयुक्त की आख्या में जमीन खरीद में गड़बड़ी पाई गई थी। इस मामले में वित्त अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था।
इसके साथ ही एक मई को राज्य सरकार ने इस मामले में नगर निगम आयुक्त की आख्या में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता मिलने पर 4 अफसरों जिनमें अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट, सहायक अभियंता आनंद सिंह मिश्रवान और अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार दयाल को सस्पेंड कर दिया था। अब 3 जून को दो आईएएस और एक पीसीएस अफसर के निलंबन के साथ ही निलंबित अफसरों की संख्या 7 हो गई है। हरिद्वार डीएम पद से सस्पेंड आईएएस कर्मेंद्र सिंह को फिलहाल निलंबन अवधि में सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। गौरतलब है कि हरिद्वार जनपद में आचार संहिता के दौरान नगर निगम ने साल 2024 में 33 बीघा जमीन खरीदी थी. आरोप है कि इस जमीन की कीमत कुछ लाख रुपए बीघा थी, लेकिन निगम और जिले के कुछ अधिकारियों ने कृषि भूमि को 143 में दर्ज करवाकर 58 करोड़ रुपए में खरीद लिया था।
